देहरादून (हि. डिस्कवर)।
आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी घोषणा पर अडिग रहते हुए उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले आगे बढ़ा ही दिया है। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद कैबिनेट में हुए निर्णय के बाद आज इस दिशा में अहम पहल करते हुए राज्य सरकार ने 5 सदस्य कमेटी के गठन का आदेश जारी कर दिया है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल किए गए हैं। 5 सदस्य कमिटी जल्द बनाएगी कॉमन सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट। एक नज़र पांच सदस्यीय कमेटी पर।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया अध्यक्ष।
प्रमोद कोहली सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मनु गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता, शत्रुघन सिंह पूर्व आईएएस, सुरेखा डंगवाल कुलपति दून विश्वविद्यालय को बनाया गया है सदस्य।
बहरहाल इस खबर को लेकर जहां विपक्ष ने अभी कोई पलटवार नहीं किया है वहीं आम उत्तराखंड के नागरिक ने इस निर्णय की प्रशंसा की है।
