देहरादून। केंद्र सरकार ने डीए में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा 28 सितंबर कर दी थी। इसके बाद से राज्य और निगम कर्मचारी डीए बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि सरकार को डीए बढ़ाने की घोषणा जल्द से जल्द करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।
डीए की घोषणा में देरी करने पर सरकार के ऊपर एरियर भुगतान का भार बढ़ेगा। ऐसे में बेहतर है कि जल्द घोषणा की जाए। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी ने कहा कि इस बार डीए की घोषणा का लाभ राज्य कर्मचारियों के साथ ही निगम कर्मचारियों को भी दिया जाए। निगम कर्मचारियों को डीए का लाभ लेने के लिए हर बार लड़ाई लड़नी पड़ती है। उन्होंने कहा कि संगठन की सरकार से मांग है कि जिन निगमों ने अभी तक पुराने डीए का भुगतान नहीं किया है, उन पर भी शासन स्तर से दबाव बनाया जाए ताकि कर्मचारियों को उनका हक समय पर मिले।
ऊर्जा निगम में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने भी साल में दो बार बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नियमित रूप से देने की मांग की। विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि ऊर्जा निगम में स्वयं सहायता समूह के कर्मचारियों को नियमित रूप से साल में दोबारा महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है। उपनल कर्मचारियों को ये लाभ नहीं दिया जाता। उन्होंने मांग की कि उपनल कर्मचारियों को भी यह लाभ सुनिश्चित कराया जाए।
