देहरादून 21 नवम्बर, 2019(हि. डिस्कवर)
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड पब्लिक फायनेन्शियल मैनेजमेंट स्ट्रेथनिंग प्रोजेक्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक चेयरमैन उत्पल कुमार सिंह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें विश्व बैंक द्वारा पोषित अनेक सबप्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गयी। बैठक में सचिव श्री अमित सिंह नेगी द्वारा चतुर्थ स्टीयरिंग कमेटी में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में की गयी कार्यवाही की प्रगति से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया गत बैठक में लिये गये निर्णय के तहत पी.एम.यू. के लिए अर्थशास्त्री, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, संविदा प्रबन्धन विशेषज्ञ, सिस्टम प्रशासन के पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया गया तथा साक्षात्कार कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि 15 दिसम्बर, 2019 तक चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण कर लेंगे एवं अन्य निर्णय के क्रम में बताया गया कि विभिन्न परामर्श हेतु विभागीय टेकनिकल रिव्यू कमेटियों का गठन कर लिया गया है, जो अपने से सम्बन्धित कार्य कर रही है। एक अन्य निर्णय के अनुपालन में बताया गया कि ऋण एवं प्रबन्धन के प्रस्तावों के परीक्षण हेतु ऋण एवं प्रबंधन सेल गठन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सचिव वित्त श्री नेगी ने बताया कि विश्व बैंक टीम द्वारा विगत 24 सितम्बर से 27 सितम्बर, 2019 तक भ्रमण किया गया। उक्त अवधि में समस्त हितधारकारों के साथ टीम के सदस्यों की गोष्ठी कराई गई।
8 नवम्बर, 2019 को पब्लिक फायनेन्शियल मैनजमेंट सुदृढ़ीकरण प्रोजेक्ट का औपचारिक रूप से लोकार्पण मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा किया गया। UKPFMS उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विभागों के परामर्श एवं सुदृढी़करण एवं बेहतर राजस्व प्रबन्धन हेतु वित्त विभाग के 180 लाख लागत के एस.बी.डी कार्यों को स्वीकृति दी गयी। इससे प्रदेश में पहली बार Standard Bidding Document बनाये जाने हेतु अभिरूचि आमंत्रित की गयी। बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अधिप्राप्ति प्रक्रिया सरल एवं सुगम हो जायेगी।
एक अन्य निर्णय के अंतर्गत शुद्वोवाला ट्रेनिंग सेन्टर का अन्य ख्याति प्राप्त संस्थानों यथा NIFM,NIPFP, SARTTAC, IPE, IFMR, ASCI से अत्याधुनिक प्रशिक्षण हेतु 3 करोड़ के कन्सलटेन्सी की स्वीकृति प्रदान की गयी। गढ़वाल मण्डल विकास निगम के एक करोड़ 10 लाख के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापना की स्वीकृति दी गयी, जिसमें वित्त विशेषज्ञ, आर्कीटेक्ट, होटल प्रबंधन विशेषज्ञ रहेंगे,जो लाभदायक पर्यटन अवस्थापना प्रोजेक्ट, राजस्व वृद्वि कार्ययोजना, संसाधनों के बेहतर उपयोग, आयवृद्वि हेतु वर्कशॉप आयोजन आदि का कार्य सम्पादित करायेंगे। ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा 5 करोड़ लागत के कन्सलटेन्सी कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य किया जायेगा। एक अन्य 2 करोड़ के राज्य परिवहन कार्य में बेहतर राजस्व प्रबंधन विषयक कन्सलटेन्सी कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गयी। शहरी विकास के 4.5 करोड़ के शहरी निकायों की सम्पत्ति आदि की सटीक जानकारी संग्रहण एवं जानकारी विषयक कार्यों हेतु अर्बन आब्जर्वेट्री की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा ऋण रिकार्ड प्रबन्धन एवं वित्तीय अनुशासन स्थापना हेतु नये कॉमनवेल्थ मेरेडियन साफ्टवेयर फॉर डेब्ट रिकार्डिंग एण्ड मैनेजमेंट पर जानकारी दी गई। ज्ञातव्य है, कि कैबिनेट द्वारा इस साफ्टवेयर को स्वीकृति दी जा चुकी है।
बैठक में UKPFMS के परियोजना निदेशक /सचिव अमित नेगी, एम.डी.जी.एम.वी.एन श्रीमती ईवा आशीष श्रीवास्तव, अपर सचिव शहरी विकास विनोद सुमन, निदेशक कोषागार पंकज तिवारी, उप परियोजना निदेशक यू.के.पी.एफ.एस एल.एन.पंत, वित्त नियंत्रक मनमोहन मैनाली, विक्रम सिंह जंतवाल आदि उपस्थित थे।
