देहरादून (हि. डिस्कवर)।
कोरोना काल में उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड को 272 करोड़ रुपये का झटका लगा है। इस दौरान नगद वसूली में भारी कमी दर्ज की गई है। मंगलवार को हुई यूपीसीएल की निदेशक मंडल की बैठक में यह मुद्दा उठा। बैठक में रिक्त पदों पर भर्तियों पर भी मुहर लगाई गई।
मंगलवार को ऊर्जा भवन में सचिव ऊर्जा राधिका झा की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि कोविड-19 की वजह से नकद संग्रह में 272 करोड़ की कमी आई है। कंपनी की विद्युत खरीद देयता में भी 57 करोड़ की कमी आई है।
बैठक में विद्युत खरीद के लिए पारदर्शी नीति बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह निर्देश भी दिए गए कि जो घोष्ट उपभोक्ता यानी जो वर्तमान में मौजूद नहीं हैं लेकिन उनका बिल लगातार चल रहा है, उनका बिल समाप्त किया जाएगा। ताकि यूपीसीएल के बकाया बिल राशि का ग्राफ भी सुधर सके।
बैठक में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन और पावर फाइनेंस कारपोरेशन से 800 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के फैसले पर मुहर लगाई गई। यह भी संज्ञान में आया कि वित्तीय सहायता का ब्याज भुगतान करने के बाद भी यूपीसीएल 62 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी।
बैठक में सभी परियोजनाओं के प्रस्ताव का अध्ययन, आकलन और परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र निदेशक सीएम वासुदेव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया।
बैठक में यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज खैरवाल, अपर सचिव अनीता जोशी, उमेश नारायण पांडेय, स्वतंत्र निदेशक आलोक रावत, निदेशक परियोजना जेएमएस रौथाण, निदेशक एके सिंह, जेएल बजाज, बीपी पांडेय भी मौजूद रहे।
