देहरादून (हि. डिस्कवर)।
उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार ने त्रिवेंद्र सरकार का एक और फैसला पलटते हुए विभाग में सेवाएं दे रहे 22 हजार से ज्यादा उपनलकर्मियो को बड़ी राहत दी है । सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पोर्ट फोलियो मिलते ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है । विभाग मिलने के अगले ही दिन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनलकर्मियों को बड़ी राहत दी है।उन्होंने आश्वस्त किया है कि उपनल कर्मियों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएगी, उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का फैसला तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे दो लाख से ज्यादा कर्मचारियों सेवा समाप्ति के संबंध में जारी किए गए। आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द करा दिया है । विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सैनिक कल्याण मंत्री ने इस संबंध में जारी किए गए, जिस पर उपनल द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपको याद दिलाये की लंबे समय से अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे उपनल कार्मिकों की सेवा समाप्ति किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे।
जिसे नवनियुक्त सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए उपनल कार्मिकों की सेवा पर तलवार बन कर लटक रहे इन सभी आदेशों को निरस्त करवा दिया गया है।जिस प्रकार नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री द्वारा पर्सनल कार्मिकों के रोजगार को बचाने के लिए सीधा हस्तक्षेप का फैसला लिया गया है। उसी तरह जल्द ही उपनल कार्मिकों की अन्य समस्याओं पर भी सकारात्मक फैसला लिया जाएगा।
