नई दिल्ली। अपनी राशन दुकानों की मदद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में ओडिशा देशभर में अव्वल रहा है। इस मामले में ओडिसा के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार जारी किया है इसके अनुसार खाद्य सुरक्षा के मामले में ओडिशा पहले नंबर पर रहा है। खाद्य और पोषण सुरक्षा पर आयोजित इस कांफ्रेंस में अलग-अलग राज्यों के खाद्य मंत्री भी शामिल हुए थे।
विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में (जिनमें हिमालयन और आईलैंड स्टेट आते हैं) त्रिपुरा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सबसे अव्वल रहा है। उसके बाद हमाचल प्रदेश और सिक्किम का नंबर आता है। इन राज्यों में आवागमन और वितरण की दिक्कतों के बावजूद इन राज्यों ने सामान्य श्रेणी में शामिल राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हुए काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार ओडिसा 0.836 के स्कोर के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में पहले नंबर पर रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश का स्कोर 0.797 और आंध्र प्रदेश का स्कोर 0.794 रहा है।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात चौथे नंबर पर रहा है। उसके बाद क्रमशः दादर और नगर हवेली और दम दीव, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड का नंबर आता है। इस सूची में केरल को 11वां, तेलंगाना को 12वां, महाराष्ट्र को 13वां, पश्चिम बंगाल को 14वां जबकि राजस्थान को 15वां स्थान मिला है। इस लिस्ट में 16वें स्थान पर पंजाब का नंबर आता है। भारत सरकार की ओर से जारी की गई रैंकिंग में उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गोवा का स्थान है। सरकार की ओर से जारी रैंकिंग में साफ दिख रहा है कि हरियाणा और गोवा जैसे एक-दो राज्यों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों का प्रदर्शन खाद्य सुरक्षा के मामले में बेहतर रहा है, जबकि गैरभाजपा शासित राज्य इस मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं।
