देहरादून 27 जुलाई 2022 (हि. डिस्कवर)
ऐन हरिद्वार पंचायत चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों में से 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाकर मंजूरी दी है।
सचिवालय स्थित विश्व कर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित कैबिनेट बैठक में दर्जनों प्रस्ताव पटल पर रखे जाने की बात सामने आई है जिनमें से 28 बेहद महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर धामी सरकार ने मुहर लगाकर कई नियमावलियों को भी उत्तराखंड में मंजूरी दी है।
सूत्रों ने बताया कि बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आये जिनमें से 28 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं-
1- योजना आयोग, राजपत्रित संशोधन सेवा से सम्बन्धित दो नियमावलीयों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
2- सिंचाई विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई।
3- एक्स-रे टैक्निशियन पद के लिये अब केवल 100 अंको के टैक्निकल टेस्ट को मंजूरी दी गई।
4- मल्लीताल, नैनीताल में लैण्ड यूज के सम्बन्ध में सिंगल आवासीय मद को स्वीकृति दी गई।
5- ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत गढ़वाल कुमांयू में रूरल बिजनेस इंक्यूवेटर सेंटर से सम्बन्धित नियमावली, मार्गदर्शी सिद्धान्त को मंजूरी दी गई। सभी जिलों में सूचना केन्द्र के रूप में इंक्यूवेटर सेंटर खोले जायेंगे।
6- अब मंत्रिमण्डल ऑफिस भी ई-ऑफिस के रूप में कार्य करने की मंजूरी।
7- वर्ष 2019 उधम सिंह नगर कलैक्ट्रेट कर्मियों के 6 दिन के बहिष्कार अवधि का वेतन अर्जित अवकाश के रूप में आहरण हेतु मंजूरी।
8- सेवा का अधिकार आयोग से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी।
9- एमएसएमई 2015 की नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पहले से पूर्व पंजीकृत होना जरूरी था किन्तु जानकारी के अभाव में इससे सम्बन्धित लगभग 100 लाभार्थी सब्सिडी वंचित रह गये थे। इन लाभार्थी को भी छूट देते हुए सब्सिडी देने की मंजूरी।
10- एमएसएमई के अन्तर्गत प्लॉट ऑफ सैड के बिक्री को सर्कल रेट से लिंक करने की मंजूरी।
11- विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
12- कौशल एवं सेवायोजन विभाग से सम्बन्धित अनुदेशक सेवा नियमावली 2007 संशोधन की मंजूरी।
13- केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान बनाने वाली फर्म को सोनप्रयाग में भी मास्टर प्लान बनाने को मंजूरी।
14- किच्छा शुगर मिल से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।
15- बद्रीनाथ केदारनाथ में कार्य करने वाली पीएमसी का एग्रीमेंट यूटीडीवी के साथ था अब यूटीडीवी के बजाय बद्रीनाथ केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई।
16- चीनी मिल गदरपुर की सरप्लस भूमि को सरकारी विभागों की आवश्यकता पूरी करने के बाद अन्य के लिये निस्तारण की मंजूरी।
17- आवास विभाग में Transferable Development Rights (TDR) को लागू किया जायेगा।
18- अधीनस्थ चयन आयोग समीक्षा अधिकारी, वैयक्तिक सहायक एवं सहायक लेखाकार पदो का सम्विलियन सेवा नियमावली को मंजूरी।
19- कुमांउ में ।प्प्डै एम्स सेटेलाईट सेन्टर, किच्छा के समीप 100 एकड़ की भूमि भारत सरकार को निशुल्क देने की मंजूरी।
20- देहरादून मसूरी रोपवे में टर्मिनल निर्माण में ऊँचाई वृद्धि के लिये छूट को मंजूरी।
21- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में मोबाईल टॉवर से सम्बन्धित टॉवर से सम्बन्धित फीस निर्धारण से सम्बन्धित समस्या का निराकरण किया गया, अब भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईडलाईन के कारण फीस निर्धारण विलम्ब होने से मोबाईल सेवा बाधित नही होगी।
22- उत्तराखण्ड इलैक्ट्रोनिक विज्ञापन मान्यता संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी।
23- विद्युत नियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जायेगा।
24- केदारनाथ बद्रीनाथ में नये मास्टर प्लान के तहत कन्सलटैंसी शुल्क 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने को मंजूरी।
25- मेट्रो स्टेशन के समीप व्यवसायिक उंचे भवनों को सैद्धान्तिक अनुमति दी गई। जिससे अधिक संख्या में आम जन एक स्थल से मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सके।
26- पहाड़ पर पार्किंग की समस्या के निराकरण के लिये तीन कार्यदायी संस्था को मंजूरी दी गई। टीएचडीसी, आरवीएनएल, यूजेविएनएल को कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी।
27- हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट अयोग्यता निर्धारण के लिये मा0 न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा, ताकि जल्द चुनाव हो सके।
28- उत्तराखण्ड लैंड स्लाइड मिटीगेशन इन्सट्टयूट से सम्बन्धित नियमावली को मंजूरी दी गई। यह संस्था भूस्खलन को रोकने तथा ट्रीटमेंट पर कार्य करेगी।
जैसा कि पूर्व से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि कैबिनेट हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हरी झंडी दे सकती है। इस सम्बंध में कैबिनेट में प्रस्ताव रखा भी गया है।
ज्ञात हो कि पहले कुंभ और कोविड और अब कावंड़ के चलते यह चुनाव नहीं हो पाए थे। इसके साथ ही ई वाहन व ई चार्जिंग पालिसी, सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्स के कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश, नर्सिंग नियमावली में संशोधन आदि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की भी उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन फिलहाल हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट अयोग्यता निर्धारण प्रस्ताव कैबिनेट में चुनाव से पूर्व लाया गया है।
