देहरादून (हि. डिस्कवर)।
उत्तराखंड में हिंदुत्व पैरोकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में अंतर धार्मिक व युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बाकायदा 50,000 रुपए दे रखी है जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कहना है कि विवाह करने के लिए धर्म बदलना अवैध है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट भी विवाह करने के लिए धर्म बदलने को अवैध मान चुका है, लेकिन उत्तराखंड सरकार है कि अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए बाकायदा प्रोत्साहन दे रही है।
इससे गरीब लोग विवाह करने के लिए दूसरे धर्म के लोगों को जीवन साथी चुनने की ओर अग्रसर होंगे।
उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि एक ओर भाजपा सरकार इस तरीके के विवाहों को लव जिहाद करार देती है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर तुल जाती है। यहां तक कि दंगे कराने में भी आगे रहती है।
वहीं दूसरी ओर वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके के विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए बाकायदा ₹50000 दे रही है।
उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि इस तरीके की नीति से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा और आपसी भाईचारा भी खराब होगा।
उत्तराखंड क्रांति दल ने तत्काल इस तरह के शासनादेश को वापस लेने की मांग की है।
उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए और भी कई तरीके हो सकते हैं लेकिन सरकार एक ओर लव जिहाद को लेकर राजनीति करती है वही अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा दे रही है।
उत्तराखंड क्रांति दल युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि यदि सरकार ने यह आदेश तत्काल वापस नहीं लिया तो उत्तराखंड क्रांति दल मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेगा।
