देहरादून (हि. डिस्कवर)
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कर्मचारी अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन्हें चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, उन्होंने सरकारी और निजी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार प्रशासनिक जवाबदेही, अपराध नियंत्रण और युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इन कदमों से राज्य में बेहतर शासन और सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
अपराध और मिलावटखोरी पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी और बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने मिलावटखोरों और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। इसके अलावा, उन्होंने ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड के लिए संबंधित विभागों को निरंतर अभियान चलाने के निर्देश दिए। पुलिस को राज्य के सीमावर्ती इलाकों में नियमित रूप से सघन चेकिंग करने और एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के कारोबार में लिप्त लोगों की सूची तैयार कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया।
यातायात प्रबंधन और रात्रिकालीन गश्त
मुख्यमंत्री ने डीजीपी को यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम से लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही, पुलिस को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के भी आदेश दिए गए।
युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, बार्बर, प्लंबर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान देने के निर्देश दिए।
इस बैठक में सचिव गृह शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए. पी. अंशुमान और उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।
