देहरादून (हि. डिस्कवर)।
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अगले छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त श्रेणी की सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाई गई है।
प्रदेश में चार मई से उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जबकि इससे पहले अगले महीने अप्रैल से प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। शिक्षा विभाग परीक्षाओं को कराने की तैयारी में जुटा है। वहीं कुछ शिक्षक संगठनों की ओर से लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
इन संगठनों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। यदि शीघ्र मांगे न मानी गई तो संगठन से जुड़े शिक्षक आंदोलन के लिए बांध्य होंगे, लेकिन इससे पहले कि शिक्षक आंदोलन करते शासन ने विभाग से जुड़ी समस्त श्रेणी की सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी।
आदेश में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग जिसमें उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद भी शामिल है की समस्त श्रेणी की हड़ताल पर रोक लगाते हैं। यह भी आदेश दिया गया है कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाएगा।
स्कूल फीस को लेकर भी जारी हुआ आदेश।
स्कूल फीस को लेकर उत्तराखंड शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने नया शासनादेश जारी किया है। सोमवार को जारी किए गए इस आदेश में लिखा गया है कि विगत चार फरवरी 2021 से राज्य में कक्षा छह से 11 तक की कक्षाएं आठ फरवरी से कुछ शर्तों के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है।
