देहरादून (हि.डिस्कवर)।
उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को अब शासन ने एक मामले में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने के आदेश किए है। प्रदेश का ऊर्जा विभाग हमेशा से ही अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहता है। वहीं एक अधिकारी की सूचना का अधिकार के तहत भी जानकारी न देने पर अब शासन ने फटकार लगाते हुए प्रबंध निदेशक, यूपीसीएल से एक हफ्ते में जवाब तलब किया है।कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0-650 दिनांक 16.04.2019 ( छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदीप कंसल, कार्यालय सहायक के विरुद्ध लगाये गये गम्भीर आरोपो के दृष्टिगत प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को 15 दिन में अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित सूचना आतिथि तक अप्राप्त है।
2. इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत गंगा सिह ल्वाल द्वारा प्रेषित अपीलीय पत्र दिनांक 27.05.2022 में सुनवाई करते हुए विभागीय अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.06.2022 ( छायाप्रति संलग्न) द्वारा भी उक्त सूचना के शासन को प्राप्त न होने की स्थिति मे अनुरोध पत्र को निगम को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर कृत कार्यवाही की सूचना एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
