औद्योगिक निवेश प्रस्तावों पर सम्बन्धित विभाग समय से स्वीकृति प्रदान करें, जिससे निवेश प्रस्तावों का शीघ्रता से इम्लिमेन्टेशन हो सके- मुख्य सचिव।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में उन्होंने समिति से जुड़े विभिन्न विभागों और सदस्यों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों पर विभाग समय पर अपनी टिप्पणी दें जिससे इम्लिमेन्टेशन में तेजी आए।

बैठक में लगभग 543 करोड़ रूपये की लागत वाले 09 प्रोजेक्ट के औद्योगिक प्रस्तावों को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके अंतर्गत काशीपुर में आर.के.फूड प्रोडक्ट्स के 18.328 करोड़, कोटबाग नैनीताल में कारबेट द आइकौन स्पा एण्ड रिसॉर्ट में 24 करोड़, भगवानपुर हरिद्वार में वैन्कों रिसर्च एण्ड ब्रीड़िंग फॉर्म प्राईवेट लिमिटेड के 43.71 करोड़ रू0, बाजपुर  ऊधमसिंहनगर में मोनार्ड इन्डस्ट्रिज (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड के 15.48 करोड़ रू0, कोटद्वार पौड़ी में भारत इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड के 2.97 करोड़ रू0, हरियावाला काशीपुर, ऊधमसिंहनगर में पशुपति पॉलिटैक्स प्राइवेट लिमिटेड के 29.96 करोड़ रू0, सितारगंज ऊधमसिंहनगर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के 131.20 करोड़ रू0, लक्सर हरिद्वार में ब्लूडेन्ज इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड के 256.15 करोड़ रू0 तथा रूड़की हरिद्वार में गिर जग्गरी यूनिट ऑफ गिर डेयरी फार्मिंग प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड के 21.10 करोड़ रू0 की धनराशि के प्रस्तावों का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

मुख्य सचिव ने उद्योगों की स्थापना के लिए न्यूनतम पहुंच मार्ग की चौड़ाई के मानक में आ रही समस्याओं व बाधाओं के समाधान के लिए उद्योग और आवास विभाग की संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिये जो मानक के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में निरीक्षण करते हुए समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव राजस्व सुशील कुमार, एमडी सिडकुल  एस. मुरूगेशन, अपर सचिव झरना कमठान, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।