देहरादून 25 जून, 2020 (हि. डिस्कवर)
प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाँधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने विधान सभा, सभा कक्ष में उत्तराखंड में वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ने के संबंध में बैठक की। बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ. धन सिंह रावत भी मौजूद थे। बैठक में ऊर्जा विभाग, उद्योग विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा एवं सहकारी बैंक के अधिकारियों ने प्रतिभाग कर प्रदेश के 10 पर्वतीय जनपदों में वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा की। विचार-विमर्श के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों ने इस परियोजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़े जाने और उसकी सफलता को लेकर उत्साह दिखाते हुए योजना को स्वरोजगार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण एवं वरदान साबित होने वाली योजना बताया।
बैठक में राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन संबंधी योजना स्वरोजगार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। जिसके तहत 25 से 50 किलोवाट तक के सोलर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित कर प्रदेश के 10 से 15 हजार युवाओं को स्वरोजगार देने का लक्ष्य है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को शीघ्र ही परियोजना का खाका तैयार कर एक सप्ताह के भीतर पुनः प्रस्तुतीकरण के निर्देश दिये। ताकि उक्त परियोजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जोड़ते हुए कैबिनेट की स्वीकृत प्रदान की जा सके।
बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के पर्वतीय जनपदों में वैकल्पिक ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास काफी भूमि उपलब्ध है। जिस पर सोशल ऊर्जा के संयंत्र को स्थापित कर 10 से 15 हजार रूपये प्रतिमाह की आय प्राप्त की जा सकती है। इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सहकारी बैंक 25 किलोवाट तक की परियोजना के लिए 20 लाख तक का ऋण 15 वर्षों के लिए देने हेतु तैयार है। ताकि लाभार्थी बैंक की किस्तों को आसानी से चुका सके। उन्होंने कहा कि यह योजना पर्वतीय क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए वरदान साबित होगी।
बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, सचिव ऊर्जा राधिका झा, अपर सचिव ऊर्जा कै. आलोक शेखर तिवारी, उत्तराखंड पाॅवर काॅर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक बी.सी.के.मिश्रा, राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक बी.एम.मिश्रा, मुख्य परियोजना अधिकारी उरेड़ा अरूण कुमार त्यागी, निदेशक उद्योग एस.सी.नौटियाल, निदेशक आॅपरेशन यूपीसीएल अतुल कुमार अग्रवाल, उपनिदेशक अनुपम द्विवेदी एवं अरूण प्रताप सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाँधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सेवानिवृत्त पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के हित में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय सेवा के शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से 31.10.2018 तक के एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष, 2020-21 एवं 2021-22 में दो समान किश्तों में दिये जाने के प्रस्ताव को शहरी विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। जबकि पूर्व में यह लाभ दिनांक 01.11.2018 से अनुमन्य किया गया था। इससे सभी सेवानिवृत्त पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को लाभ होगा।
