देहरादून 02 जुलाई, 2019 (हि. डिस्कवर)
प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाँधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक लेते हुए कहा कि आवास नीति को जन सामान्य की सुविधा को देखते हुए अधिक व्यवहारिक बनाया जाय। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि नक्शा पास करने एवं आवेदन का निस्तारण जल्द किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय प्राधिकरण की जटिलता को दूर करने के लिए प्रभारी सचिव आवास, आशीष जोशी की अध्यक्षता में बनायी गयी समिति, प्रदेश का दौरा करके अपने अध्ययन के उपरान्त सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के अन्य सदस्यों में उपाध्यक्ष हरिद्वार-रूड़की उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून उपाध्यक्ष, काशीपुर-रूद्रपुर विकास प्राधिकरण एवं मुख्य अभियन्ता आवास होंगे।
बैठक में कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बन्धित कृषि भूमि के भू उपयोग परिवर्तन प्रतिबन्ध विषय पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के सामाधान हेतु, विधि सचिव से वार्ता कर समाधान निकाला जाय।
बैठक में कहा गया कि आवास नीति में संशोधन विषय पर आगामी 8 व 9 जुलाई को बैठक बुलाई जाए। वन टाइम सैटलमेंट योजना, अपार्टमेंट पाॅलिसी, अवैध भूमि विन्यासों का नियमितीकरण किया जाना, लैण्ड पुल पाॅलिसी में संशोधन किया जाना उक्त बैठक के विषय होंगे।
नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, हल्द्वानी में पार्किंग समस्या के लिए समाधान खोजने का निर्देश दिया गया।
बैठक में सचिव आवास नितेश झा, संयुक्त मुख्य प्रशासक उडा, अपर आवास आयुक्त अभिषेक त्रिपाठी एवं सचिव एमडीडीए जी.एस.गुणवंत आदि अधिकारी मौजूद थे।
