देहरादून 30 जुलाई 2018 (हि. डिस्कवर)
वित्तमंत्री प्रकाश पंत जी की अध्यक्षता में MSME की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रस्तावित 29वीं जी0एस0टी0 कॉन्सिल की बैठक के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक संगठनों की बैठक आहूत की गयी। जिसमें विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा MSME समक्ष आने वाली विभिन्न कठिनाईयों से अवगत कराया गया। औद्योगिक संगठनों द्वारा प्रमुख रूप से यह मांँग की गयी कि रू 0 1.5 करोड़ तक टर्न ओवर वाले उद्योग, जिन्हे पूर्व में म्गबपेम की छूट प्राप्त थी, को जी0एस0टी में भी कुछ रियायत दी जानी चाहिए, जिससे वह बड़े उद्योगों के समकक्ष प्रतिस्पर्धा में बने रह सकें। सभी संगठनो ने मंत्री महोदय के समक्ष रिर्वस चार्ज से संबंधित धारा 9(3) व 9(4) को समाप्त करने अथवा स्थगित करने की माँग की।
इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिऐशन के स्टेट चेयरमैन राकेश भाटिया द्वारा माँग उठाई गयी कि आईसक्रीम मैन्युफेक्चरर्स को भी कम्पोजिशन की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। एक राष्ट्र एक टैक्स की जो परिकल्पना की गई थी उसके तहत एस0जी0एस0टी, सी0जी0एस0टी0, आई0जी0एस0टी0 के बजाय केवल एक जी0एस0टी0 चार्ज होना चाहिये और साफ्टवेयर स्तर पर उसका निस्तारण स्वतः होना चाहिये व अग्रिम कर देयतापूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त इण्डस्ट्रीज एसोसिऐशन ऑफ उत्तराखण्ड के पंकज गुप्ता द्वारा यह मॉग की गई कि जॉब वर्क को लेकर TC-04 की अनिवार्यता समाप्त हो क्योंकि इसमें अनावश्यक भार पड़ता है तथा किसी प्रकार का वित्तीय लाभ नहीं होता।विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि पहला वर्षहोने के कारण जिन व्यवसायियों द्वारा रिटर्न फाइल नहीं की गईहै, उन्हें बिना विलम्ब शुल्क के वह रिटर्न फाइल करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान कियाजाये।माल के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश आवगमन के दौरान यदि चैकिंग होतीहै व माल का अभिग्रहण किया जाता है, तो कार्यवाही व अपील उसी राज्य के कार्यक्षेत्र में आती है। माँग की गई कि इसे कन्साइनर या कन्साईनी राज्य के अर्न्तगत माना जाए। माननीय वित्तमंत्री द्वारा सभी माँगों पर विचार करते हुए उन्हें MSME सम्बन्धित जी0एस0टी0 कॉन्सिल की आगामी बैठक में उठाने का आश्वासन दियागया।
बैठक में सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिऐशन उत्तराखण्ड के हरेन्द्र वर्मा, उत्तराखण्ड इण्डस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिऐशनके अनिल मारवाह, राजीव अग्रवाल, एवं CII के बिपन गुप्ता भी उपस्थित रहे। राज्य कर विभाग की ओर से बैठक में आयुक्त कर श्रीमती सौजन्या, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) पियूष कुमार, एवं अपर आयुक्त विपिन चन्द्र आदि अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
