(जे. पी. मैठाणी)
भारत सरकार द्वारा आज 15 अप्रैल 2020 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020 – डी.एम.-आई (ए) के अनुसार सभी केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्य सरकारों के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो आगामी 3 मई तक जारी रहेंगे। उत्तराखण्ड में वर्तमान में खेती बाड़ी के कार्य चल रहे हैं उससे सम्बन्धित दिशा निर्देश पृष्ठ संख्या -2 के बिन्दु 6 के उपबिन्दु ए, बी, सी, डी में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं।
पृष्ठ संख्या 2 पर बिंदु संख्या -6 में कृषि और उससे जुडी गतिविधियों जैसे बिंदु A के अंतर्गत –
1-खेती के कार्य जो किसान या खेतिहर मजदूर करते हैं उन पर कोई रोक नही है जैसे हल लगाना , बीज बुवाई , फसल कटाई आदि .
२- जो एजेंसियां कृषि उत्पाद खरीदती हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के कार्य चलेंगे उन पर कोई रोक नहीं है .
३- APMC द्वारा संचालित मंडियां और satellite मंडियां भी सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों में किसान और किसान समूहों – सहकारिताओं से ग्राम स्तर पर भी अनाज खरीदेंगी !
4- कृषि के औजार, स्पेयर पार्ट्स , उनकी रिपेयरिंग की दुकाने भी खुली रहेंगी
5- बीज – खाद कीटनाशक की सप्लाई और उत्पादन भी होता रहेगा !
बिंदु-B के अंतर्गत प्लांटेशन-
1-चाय , कॉफ़ी और रबर के पौधों का रोपण 50% मजदूरों के साथ जारी रहेगा !
इसके अलावा – मत्स्य पालन, मुर्गी पालन , डेरी और उनसे सम्बंधित गतिविधिया जारी रहेंगी !
नई गाईडलाइन में नर्सरी और नर्सरी सम्बन्धी कार्यों, औद्यानिकी और फल बाग-बगीचों के प्रबंधन के साथ-साथ फूलों की नर्सरियों और सजावटी पेड़-पौधों की एग्रो एक्टिविटी के बारे में अलग से कुछ भी दिशा-निर्देश नहीं दिये गये हैं। जिसका प्रतिकूल प्रभाव औद्यानिकी और नर्सरी गतिविधियों पर पड़ सकता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से उत्तराखण्ड की इंडियन नर्सरी एसोसिएशन ने आग्रह/मांग की है कि उद्यान और नर्सरी गतिविधियों के लिए 50 प्रतिशत मानव श्रम के साथ अनुमति दी जाए।
