नई दिल्ली 6 अप्रैल 2020 ( हि. डिस्कवर)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल और मंत्रि परिषद की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने बताया कि सांसदों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती के संदर्भ में अध्यादेश लाने का निर्णय हुआ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद ने सोमवार को फैसला किया कि सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती होगी ।
उन्होंने कहा, ”सांसदों, मंत्रियों और अन्य लोगों ने खुद अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की पेशकश की थी। इसके मद्देनजर सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती का निर्णय हुआ।”
जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों ने एक साल के लिए वेतन का 30 फीसदी नहीं लेने का निर्णय खुद लिया। मंत्री के मुताबिक सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा कानून है, इसलिए अध्यादेश का निर्णय हुआ। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई। उन्होंने कहा, “कैबिनेट ने भत्तों में कमी, COVID-19 से लड़ने के लिए सांसदों की पेंशन में 1 साल के लिए 30 फीसदी की कमी की है।
मंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने भी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में स्वेच्छा से वेतन कटौती का फैसला किया है। ये धनराशि अब भारत के कोष में जाएगी। राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, राज्यपालों ने स्वेच्छा से वेतन कटौती का फैसला किया। ”
उन्होंने आगे कहा कि 5 करोड़ रुपये का MP-LAD फंड अगले दो वर्षों (2020-21 और 2021-22) के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस फंड से प्रत्येक सांसद के दो सालों के लिए MP-LAD के 10 करोड़ रुपये भी मिलते थे। इन पैसों का इस्तेमाल कोरोनोवायरस संकट से लड़ने के लिए किया जाएगा।
