हल्द्वानी/देहरादून 27 फरवरी, 2020 (हि. डिस्कवर)
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में 1 अरब 13 करोड 42 लाख की 78 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 48 करोड 52 लाख, 68 हजार की 24 योजनाओं का लोकार्पण व 64 करोड, 89 लाख, 43 हजार की 54 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने महानगर हल्द्वानी की आन्तरिक सडकों हेतु 20 करोड रूपये की घोषणा भी की।
समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिह रावत ने वर्ग-4, वर्ग-1ख काबिज काश्तकारों को पट्टे, दीनदयाल आवास, आयुष्मती योजना के कार्ड लाभार्थियों को मुख्य मंच से ज्वाला दत्त, विशना देवी, धीरेन्द्र कुमार, दयाकिशन, कमला देवी, देवकी देवी, चम्पा, दीपा देवी, पार्वती, बबली आदि को वितरित किये।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता से विकास कार्य कर रही है। जिसका जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होने कहा जनहित में शीघ्रता से नीतिगत निर्णय लिये जायेंगे। प्रदेश में विगत तीन वर्षो से केन्द्र सरकार के सहयोग से विकास की श्रृंखला गतिमान है जिससे प्रति व्यक्ति आय प्रतिवर्ष बढ रही है। उन्होने कहा कि कही भी पेयजल की कमी नही होने दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में 500 विद्यालयों मे वर्चुअल क्लासेज प्रारम्भ कर दी है, 700 विद्यालयों मे भी जल्द ही वर्चुअल क्लासेज प्रारम्भ की जायेंगी। उन्होने कहा प्रत्येक संचालित आंगनबाडी केन्द्र का अपना भवन होगा। 2022 तक प्रत्येक सडक जिसमें पुल की जरूरत है पुल बनाये जायेंगे। प्रदेश मे 2022 तक हर गांव को सडक से जोडने का लक्ष्य रखा गया है। गन्ना व धान की फसलों का बकाया भुगतान काश्तकारों को कर दिया गया है। साथ ही गेंहू का भुगतान काश्तकारों को चौबीस घंटे के भीतर भुगतान किया जायेगा। प्रदेश मे हैली सेवायें प्रारम्भ कर दी गई है। 27 एरोड्रम स्वीकृत हेतु भारत सरकार को भेजे गये है, प्रत्येक जनपद मे एरोड्रम बनाकर हैली सेवाये प्रारम्भ की जायेंगी। उन्होने कहा कि प्रदेश में ड्रोन एप्लीकेशन सेन्टर शुरू कर दिया गया है। इस ड्रोन एप्लीकेशन सेन्टर के प्रारम्भ होने से हमारे प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हांगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में आईएसबीटी बनाना सरकार की प्राथमिकता में है। हल्द्वानी आईएसबीटी को सुन्दर व भव्य बनाया जायेगा। हल्द्वानी में 3.25 करोड का इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनने जा रहा है जो प्रदेश का प्रथम शवदाह गृह है, शवदाह के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। उन्होने कहा सभी विधायक के कार्यो की रिपोर्ट 18 मार्च को प्रेजेन्टेशन के जरिये जनता को दी जायेगी साथ ही सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यो की रिपोर्ट स्वयं भी जनता को देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश की जनता सर्वगुण सम्पन्न है मगर हमें व्यवसायिक गुण को अपना कर विकास की ओर उन्मुख होना होगा ताकि हम सम्पन्न होकर देश के सामने प्रदेश को एक मॉडल के रूप में स्थापित कर सकें।
विधायक/भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। विकास कार्यो में केन्द्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होने कहा कि दशकों से जमरानी बांध परियोजना को सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान कर दी गई है, जिससे तराई व भाबर को नवजीवन मिलेगा। उन्होने कहा भूमिहीनों को पटटा दिलाने, युवाओें, महिलाओं को समूहों के माध्यम से रोजगार को जोडने का कार्य सरकार के नेतृत्व मे किया जा रहा है जो सराहनीय है। सरकार गत तीन वर्षो से लगातार विकास कार्यो के साथ जनकल्याणकारी कार्य कर रही है जिससे जनता लाभान्वित हो रही है।
कार्यक्रम में जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल ने स्वास्थ्य, आवास,पोस्ट कार्ड गर्वेनेस, विद्यालयी शिक्षा, ग्राम्य विकास नैनीझील संवर्धन अभिनव पहल की डाटा प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारियां दी।
कार्यक्रम में विधायक दीवान सिह बिष्ट, नवीन दुम्का, संजीव आर्य, रामसिह कैडा, मेयर डा0 जोगेन्द्र पाल सिह रौतेला,उत्तराखण्ड मण्डी अध्यक्ष गजराज बिष्ट, मण्डी अध्यक्ष मनोज साह, राज्यमंत्री प्रकाश हरर्बोला,डा0 मजहर नईम नवाब, अजय राजौर, बहादुर सिह बिष्ट, प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र भण्डारी आदि उपस्थित थे।
राज्य में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाले कार्यो की गहनता से समीक्षा !
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत तथा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में राज्य में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाले कार्यो की गहनता से समीक्षा की। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि जल जीवन मिशन समयबद्ध कार्यक्रम है और इस कार्य को पूरा करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए रणनीति बनाकर कार्य करने को कहा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार नदियों, तालाबों, गाड़-गधेरों, चाल-खाल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, महिला एवं युवक मंगल दलों के साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2022 तक हर घर में नल और हर नल में जल की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि इस महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्य के पूर्ण होने में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेशभर के सभी तोकों, ग्रामों, ब्लॉकों, जनपदों तथा राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
केन्द्रीय अपर सचिव जल जीवन मिशन भरत लाल ने कहा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर में नल और हर नल में जल है। उन्होंने कहा कि मिशन तभी सार्थक होगा, जब हर नल में पानी होगा। उन्होंने कहा कि हर नल में पानी के लिए जल स्रोतों को रिचार्ज करने की भी कार्य योजना तैयार करनी होगी। पेयजल की गुणवत्ता के लिए सेंसर भी लगाये जायेंगे जिनके माध्यम से पेयजल के 6 से 11 पैरा मीटरों की जॉच की जायेगी। उन्होंने कहा कि बिना एफएसटीसी के कोई भी स्कीम अनुमोदित नहीं होगी। योजना के बारे में दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रचार-प्रसार करने एवं जल सम्बन्धी शिकायतों के निवारण के लिए अलग से हैल्प लाईन नम्बर जारी करने पर भी बल दिया।
बैठक में पेयजल सचिव उत्तराखण्ड अरविन्द सिंह ह्यांकी ने हाउस हॉल्ड सर्वे, जेजेएम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, शिकायत निवारण सिस्टम, राज्य में जल संसाधन सिस्टम, ग्रामीण, जिला एवं राज्य कार्य योजना, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ह्यांकी ने बताया कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संचय-जीवन संचय योजना के लिए प्रदेश में जनपद नैनीताल को चयनित किया था, जिसके तहत जनपद नैनीताल में चाल-खाल निर्माण व अन्य उपायों से जन सहभागिता के आधार पर जल संचय का विशेष कार्य किया गया। जिसके लिए भारत सरकार द्वारा जनपद को विशेष रैंक दी गयी।
बैठक में सचिव मुख्यमंत्री एवं आयुक्त कुमाऊॅ मण्डल श्री राजीव रौतेला, निदेशक स्वजल श्री उदय राज, अधीक्षण अभियंता पेयजल निगम वीसी पुरोहित, महाप्रबन्धक जल संस्थान डीके मिश्रा, परियोजना अधिकारी स्वजल संतोष उपाध्याय व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
