(मनोज इष्टवाल)
यह सचमुच उत्तराखण्ड प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात कही जा सकती है क्योंकि जिस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एनआईटी संस्थान की रिव्यू कमेटी बोरिया बिस्तर बांधने को तैयार हो गयी थी व इसे उठाकर ऋषिकेश तक ले गयी थी, उसे ही एक दृढ़ निश्चयी पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल “निशंक” वापस सुमाड़ी लाकर ही माने। इसे 2017 में मौजूदा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे टॉप एजेंडे पर रखा व क्षेत्रीय विधायक व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने लगातार केंद्र से संवाद बनाये रखा जिसके फलस्वरूप पूरे 10 बर्ष बाद इसका शिलान्यास हो सका व 10 साल साढ़े 7 माह बाद इसके 909.85 करोड़ की स्वीकृति केंद्रीय सरकार ने दी।
आपको बता दें कि एनआईटी सुमाड़ी की शुरुआत भी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ही की गई थी, तब वे प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एनआईटी के पास भवन न होने के कारण इनकी प्रारम्भिक शुरुआत श्रीनगर से करवाई। बाद में सुमाड़ी गांव के ग्रामीणों द्वारा अपनी सरहद में इसके भवन निर्माण हेतु संस्थान को 125 जमीन दान दी गयी। कई सालों तक इस जमीन का मामला लटका रहा क्योंकि शुरुआती दौर में इसके निर्माण पर लगभग 5 करोड़ की अनुमानित लागत का आगणक लगाया गया था लेकिन संस्थान के अधिकारियों द्वारा इस प्रोसेस को जानबूझकर ढीला छोड़ दिया गया। लोगों का मानना है कि संस्थान के अधिकारी किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि देश भर के छात्र या फिर वे स्वयं मैदानी भू भाग की आरामदेह जिंदगी छोड़ पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर सुमाड़ी जैसे स्थान में रहें, जहां न मार्केट है न कोई शॉपिंग मॉल या फिर मनोरंजन के साधन। इसलिए लड़कों के माध्यम से विद्रोह करवाया गया व इसे साल 2016-17 में जबरन ऋषिकेश के आस पास क्लासेस चलाने के बहाने शिफ्ट करने की तैयारी की गई। 2016 में एनआईटी के निदेशक प्रो. एच थोराट ने एक बयान देकर इसे और जटिल बना दिया। उन्होंने कहा कि सुमाड़ी में बनने वाले एनआईटी की निर्माण लागत में अब 5 करोड़ के स्थान पर 1500 करोड़ का व्यय हो सकता है।
2016 में एनआईटी के निदेशक प्रो. एच थोराट ने एक बयान देकर इसे और जटिल बना दिया। उन्होंने कहा कि सुमाड़ी में बनने वाले एनआईटी की निर्माण लागत में अब 5 करोड़ के स्थान पर 1500 करोड़ का व्यय हो सकता है
यह सब जानने के बाद वे गढवाली समाज में भारी रोष के बाद त्रिवेंद्र सरकार हरकत में आई व इसे सुमाड़ी में ही बनाये रखने के लिए हर सम्भव केंद्र से पत्राचार किया।
(फ़ाइल फोटो)
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पद भर ग्रहण करते ही इस पर त्वरित कार्यवाही करनी शुरू करवा दी और पूरी विवेचना के बाद 19 अक्टूबर 2019 को पूरे 10 साल बाद अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर पंख लगवाते हुए सुमाड़ी में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य, लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, क्षेत्रीय विधायक व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत व प्रदेश के कई मंत्री व विधायको के साथ भूमि पूजन कर डाला। इस दौरान पेयजल हेतु 20 करोड़, व आकस्मिक निधि हेतु 05 करोड़ संस्थान को तुरंत उपलब्ध करवाए गए।
