देहरादून 01 जुलाई, 2019 (हि. डिस्कवर)
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में नीति आयोग की ओर से उत्तराखण्ड के आकांक्षी जनपदों उधमसिंहनगर एवं हरिद्वार के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं कौशल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
बेसिक अवस्थापना के क्षेत्र में फरवरी, 2019 की डेल्टा रैंकिंग (जनवरी के सापेक्ष फरवरी में इंक्रीमेंटल रैंक) में जनपद हरिद्वार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रोत्साहन के तौर पर जनपद को रू0 3.0 करोड़ की अनटाइड धनराशि भी आवंटित हुयी है।
मुख्य सचिव ने जनपद हरिद्वार को बधाई देते हुए अन्य क्षेत्रों में भी रैंकिंग सुधारने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं कौशल के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंडियन पब्लिक हैल्थ स्टैण्डर्ड्स (आई.पी.एच.एस.) के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु महानिदेशक स्वास्थ्य को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षयरोग (ट्यूबरक्लोसिस) के स्टेट नोडल अधिकारी लगातार अस्पतालों का दौरा कर टीबी के मामलों की सफलता की दर को 100 प्रतिशत कराने के प्रयास करें। मुख्य सचिव ने उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित किए जाने में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को भवन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने जिलाधिकारियों को इसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एजुकेशन स्टैण्डर्ड्स के अनुरूप बेसिक सुविधाएं एवं अध्यापकों की उपलब्धता पर तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि पाठ्य पुस्तकों का 100 प्रतिशत वितरण कर लिया जाए।
मुख्य सचिव ने आकांक्षी जनपदों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं कौशल विकास के क्षेत्र में मासिक समीक्षा एवं कमिश्नर स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा किए जाने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर सचिव श्री अमित नेगी, कमिश्नर गढ़वाल श्री दिलीप जावलकर, कमिश्नर कुमाऊं श्री राजीव रौतेला एवं सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी भी उपस्थित थे।
