देहरादून 15 जुलाई, 2019 (हि. डिस्कवर)
प्रदेश के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस, अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में विधान सभा सभाकक्ष में बैठक ली।
सरकारी और गैर-सरकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि मुद्दे पर मजदूरी बोर्ड के गठन के बाद पहली बैठक मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में श्रम विभाग, गन्ना विभाग एवं मजदूर संगठन के प्रतिनिधि थे। निजी चीनी मिल के प्रतिनिधि न होने के कारण यह बैठक पुनः 24 जुलाई को बुलाई गयी है। इस बैठक में वेतन वृद्धि सम्बन्धित 29 सितम्बर, 2016 का शासनादेश की पुनः समीक्षा की जायेगी।
बैठक में बताया गया कि वेतन वृद्धि सम्बन्धित 29 सितम्बर, 2016 का शासनादेश के अनुसार सरकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को वेतन प्राप्त हो रहा है। चूकि निजी चीनी मिल इस शासनादेश के अनुसार अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे हैं अतः इन्हें श्रम विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जायेगा।
बैठक में सचिव गन्ना हरबंस सिंह चुघ, श्रमायुक्त आनन्द श्रीवास्तव, अधीशासी निदेशक डोईवाला चीनी मिल मनमोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संगठन ऋषिपाल सिंह एवं अध्यक्ष उत्तराॅचल चीनी मिल मजदूर संघ सुरेन्द्र प्रसाद इत्यादि मौजूद थे।
