देहरादून 8 जुलाई 2020(हि. डिस्कवर)
पटल पर रखे गए 22 प्रस्तावों में से कैबिनेट द्वारा 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी जिनमें कुछ इस तरह हैं:-
●सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज श्रीकोट को निशुल्क .326 हेक्टेर पट्टे की भूमि देने का फ़ैसला।
●कैम्पा योजना का प्रबंधन और नीति का ढाँचा स्वीकृत।
29 पदों को मंज़ूरी सीईओ रहेगा प्रतिनियुक्ति पर तैनात, मंज़ूरी।
●उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन।
●नियम-6 स्तंभ दो में बढ़ौतरी करते हुए अब सीधा पैसा कोषागार में जमा होगा।
●उत्तराखंड स्टोन क्रेेसर स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति 2020 के सम्बंध में निर्णय।
●कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का आया सुझाव
पहले नदी से तीन किलोमीटर दूर स्थापित करने का था नियम। अब नई नियमावली में घटाई गई दूरी। अधिकतम डेढ़ किलोमीटर की होगी दूरी।
●उपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधन
ज़िलास्तर पर होगा निर्णय।
●मोबाइल स्टोन क्रेसर के लिए नियम तय। रीटेल भंडारण को पाँच साल की मिली अनुमति। पहले तीन हज़ार था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000 अवैध भंडारण पर दो लाख का दंड पूर्व की भाँति भंडारण को लेकर शासन में आने वाली अपील। इस पर मंडलायुक्त लेगा अंतिम निर्णय।
●अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक।
●उद्योग धंधों में बिचौलियों की व्यवस्था को किया गया समाप्त।
●अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट।
●म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट।
●उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया। समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा।
●अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव
भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव।
●लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला।
●मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती।
