देहरादून 05 फरवरी, 2020 (हि. डिस्कवर)
- दूरस्थ स्थलों का भ्रमण कर क्षेत्रीय समस्याओं का करेंगे निदान।
- जनपदवार सभी विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लाक प्रमुखों के साथ करेंगे समीक्षा।
- छात्रों, शिल्पकारों, कास्तकारों, महिला स्वयं सहायता समूहों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, युवाओं एवं व्यवसायी वर्ग से करेंगे विचार-विमर्श।
- समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय प्रमुखों को देंगे निर्देश।
- जिला प्रवास कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव भी रहेंगे मौजूद।
- सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित ‘‘जिला समीक्षा एवं जनपद प्रवास‘‘ कार्यक्रम राज्य के सर्वांगीण विकास को देगा नई दिशा।
शीघ्र ही प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ‘‘जिला समीक्षा एवं जनपद प्रवास‘‘ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रवास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत स्वयं मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव भी उपस्थित रहेंगे।
जनपद प्रवास कार्यक्रम के तहत पत्रकारों, छात्रों, शिल्पकारों, कास्तकारों, महिला स्वयं सहायता समूहों, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों, व्यवसायी वर्ग एवं युवा वर्ग के साथ भी विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा।
सभी जनपदों में आयोजित होने वाले ‘‘जिला समीक्षा एवं जनपद प्रवास‘‘ कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मुख्यालयों पर विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों के साथ जिलाधिकारी व जिला स्तरीय अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठकों में उपस्थित रहेंगे।
बैठक के दौरान विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यमंत्री सम्बन्धित विभागों के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश भी देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं परियोजनाओं का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों का भ्रमण भी उनके कार्यक्रम में सम्मिलित है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र का मानना है कि पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में उनके द्वारा राज्य के समग्र विकास के लिए पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ प्रभावी पहल की है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर क्षेत्र में विकास की ठोस पहल की गई है। उन्होंने कहा कि जनपद प्रवास कार्यक्रम राज्य के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षाओं के अनुसार विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मील का पत्थर साबित होगा। स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं आम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाओं के निर्माण में भी इससे मदद मिलेगी।
