विज्ञापन आवंटन में भेदभाव खत्म न हुआ तो प्रदेश स्तर पर आन्दोलन ।
देहरादून , 5 नवम्बर 2019 (हि.डिस्कवर)
उत्तराखंड पत्रकार महासंघ ने आज राज्य से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्र – पत्रिकाओं के साथ विज्ञापन आवंटन में किये जा रहे भेदभाव का विरोध करते हुए सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखंड के महानिदेशक को ज्ञापन प्रेषित किया और पत्रकारों की समस्याओं के शीघ्र निदान की मांग की।
महासंघ ने यह चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ज्ञापन में उठायी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रकट करने के साथ ही प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया जायेगा |
उत्तराखंड पत्रकार महासंघ से जुड़े पत्रकार आज प्रदेश अध्यक्ष निशीथ सकलानी के नेतृत्व में सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग के मुख्यालय सूचना भवन में इकटठा हुए।
यहां पत्रकारों ने बैठक की और बाद में विभाग के महानिदेशक को 10 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया कि विभाग द्वारा छोटे समाचार पत्रों खासकर साप्ताहिक,पाक्षिक,मासिक पत्र-पत्रिकाओं के साथ विज्ञापन आवंटन में काफी समय से भेदभाव किया जा रहा है, कहा गया कि पूर्व की भांति इस बार भी विभाग द्वारा जारी राज्य स्थापना सप्ताह में रैबार आवा और सैन्य सम्मेलन के विज्ञापन सभी दैनिक समाचार पत्रों को जारी किये गये लेकिन साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्रों को इन विज्ञापनों से वंचित रखा गया।
महासंघ अध्यक्ष निशीथ सकलानी ने चेतावनी दी कि विज्ञापन आवंटन में यह भेदभाव समाप्त नहीं किया गया तो महासंघ प्रदेश स्तर पर आन्दोलन करने को विवश होगा।
महासंघ की मुख्य मांगें –
* राज्य स्थापना सप्ताह में जारी विज्ञापन साप्ताहिक,पाक्षिक और मासिक पत्र- पत्रिकाओं को भी जारी किये जायें।
मासिक,पाक्षिक ,मासिक पत्रों को विज्ञापन साइज दैनिक अखबारों के सापेक्ष पूर्व की तरह दिया जाये।
लंबित समाचार पत्रों की विज्ञापन सूचीबद्धता को बैठक जल्द की जाये |पत्रकार मान्यता समिति का जल्द गठन हो और मान्यता संबंधी आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाय।.जो अखबार पूर्व में डीएवीपी और सूचना विभाग में सूचीबद्ध हैं , उन्हें पहले की तरह सूचीबद्ध मानते हुए विभागीय दर पर नियमित विज्ञापन दिये जायें।
* पत्रकारों और उनके आश्रितों के लिए वर्षों से लम्बित सामूहिक बीमा योजना जल्द लागू की जाये। * पत्रकार पेंशन योजना के मानकों को सरल किया जाये और अन्य राज्यों की तरह पेंशन सम्मान राशि को पांच हजार रुपये से बढाकर बीस हजार रुपये किया जाय। पेंशनधारी पत्रकार के निधन की स्थिति में फैमिली पेंशन योजना भी लागू की जाये।* राज्य सरकार के अधीन विभाग,निगम,बोर्ड ,परिषद और समितियों को विभिन्न अवसरों पर अपने विज्ञापन स्वयं जारी करने की स्वतंत्रता दी जाये।* पत्रकारों के हितों से जुडे विभिन्न लंबित प्रस्तावों को ,जो सूचना विभाग के स्तर पर ही हल हो सकते हैं, उन्हें शीघ्र निपटाया जाये| शासन स्तर के मामलों को विभाग अपने स्तर से शासन को भेजे।
ये सदस्य रहे मौजूद – प्रदेश अध्यक्ष निशीथ सकलानी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बीना उपाध्याय, प्रदेश सचिव राजीव शर्मा, हेमेन्द्र मलिक, अमर बहादुर, राकेश भटट, मदन उपाध्याय, सुभाष कुमार,विपिन कुमार सिंह , सुधीर बडोला, राजेन्द्र सिंह सिराडी, श्रीमती सरोजनी सकलानी,श्रीमती अनुराधा , राकेश शर्मा और नरेश रोहिला ।
